देश में बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेवार : आभा सिन्हा

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डॉ अजय ओझा।

रॉंची, 30 अगस्त । झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ हीं साथ कहा है कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है, जिससे आम जनता परेशान एवं बदहाल है।

श्रीमती सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से न केवल महंगाई पर काबू पाने में विफल रहे हैं बल्कि उनकी गुमराह नीतियों तथा धोखे ने लोगों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। एक समय था जब श्री मोदी ने देश के लोगों के सामने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से मुक्त भविष्य का एक सपना लटकाया था। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का सपना दिखाया है।

उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार का रिकॉर्ड 2014 से 2022 के बीच एलपीजी की कीमतों में 410 रुपये से 1053 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की है जो कि 156 प्रतिशत की वृद्धि है। मोदी सरकार के पिछले आठ साल के शासन में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर रु. 95-112 प्रति लीटर (लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि) डीजल 55 रुपये प्रति लीटर से 90-100 रुपये प्रति लीटर (75 प्रतिशत वृद्धि) सरसों का तेल 90 रुपये प्रति किलो से 200 रुपये प्रति किलो की वृद्धि (122 प्रतिशत ) और गेहूं का आटा 22 रुपये प्रति किलो से 35-40 रुपये प्रति किलो हो गया जिसमें 81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने 2019 में मतदाताओं के सामने दावा किया कि कैसे अनाज, दही, लस्सी और छाछ जैसी आवश्यक वस्तुएं जीएसटी मुक्त थीं लेकिन 2022 में उन्होंने उन्हीं सामानों पर जीएसटी लगाया। प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनावों में वोट के लिए उज्ज्वला योजना का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके तुरंत बाद, उन्होंने ठंडे दिल से रसोई गैस सब्सिडी को समाप्त कर दिया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नीतिगत विकल्पों के परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी की स्थिति में भारी वृद्धि हुई है। सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण केंद्र सरकार में 10 लाख रिक्तियां हैं, जो कुल स्वीकृत पदों का 24 प्रतिशत है। खराब कल्पना वाली अग्निपथ योजना हमारे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है। सशस्त्र बलों में शामिल होकर अपने देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवा पुरुषों और महिलाओं को चार साल के लिए संविदात्मक नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें पेंशन या सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जिसका परिणाम विनाशकारी रहे हैं। लाखों युवा निराश हो गए हैं और नौकरी के बाजार से बाहर हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि जून 2021 से कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की गलत नीति के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने मोदी सरकार से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और जल्द से जल्द रोजगार पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने की मांग भी की है।


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