11 साल की बच्ची की मौत” पुलिस की बेरुखी, मूर्खता की हद: उच्च न्यायालय
दिनेश शर्मा “अधिकारी”।
नई दिल्ली । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने मंगलवार को एक लापता 11 वर्षीय लड़की के मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच के लिए गंभीर अपवाद लिया, जिसकी अंततः हत्या कर दी गई थी।
इस संदर्भ में जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने पुलिस महानिरीक्षक को 8 जुलाई को पेश होने के लिए तलब किया, जिसमें कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति पर आक्रमण के खिलाफ जनता की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है।
बेंच ने अपने आदेश में कहा, “हम राज्य में विशेष रूप से गुना जिले में पुलिस बल के कामकाज पर कड़ी आपत्ति जताते हैं, जो इस मामले के तथ्यों से संबंधित है।” अदालत 2017 में लापता लड़की के पिता द्वारा नाबालिग के बचाव के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले एक मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि, बेंच ने कहा कि उसके बार-बार के आदेशों के बावजूद, पुलिस बल की बेरुखी स्पष्ट थी। इसने बताया कि तीन विशेष जांच टीमों (एसआईटी) के गठन के बावजूद लड़की नहीं मिली थी। दरअसल, आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सोनू कलावत नाम के एक व्यक्ति ने खुलासा किया था कि उसने बच्ची को मार डाला और उसके साथ बलात्कार किया और उसके शव को दफना दिया, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अदालत ने पुलिस द्वारा दायर उन रिपोर्टों पर भी बुरा रुख अपनाया जिसमें कहा गया था कि लापता लड़की की मौत की जानकारी होने के बावजूद उसकी तलाश की जा रही है। अंतिम हलफनामा, खंडपीठ ने कहा, छह पृष्ठों में चलने के बावजूद, एक होंठ सेवा के रूप में प्रतीत होता है, क्योंकि हमलावर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक ने 2020 से बार-बार आदेश देने के बावजूद “आनंदित चुप्पी” बनाए रखी। इसमें कहा गया है कि पुलिस बल द्वारा निष्क्रियता की शिकायतों को विभिन्न न्यायालयों में अदालत के ध्यान में लाया गया था। पीठ ने पुलिस महानिरीक्षक को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया, यह देखते हुए कि बड़े पैमाने पर जनता की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है। इन टिप्पणियों के साथ, अदालत ने मामले को 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया और महानिरीक्षक की उपस्थिति की मांग की। यदि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, तो डीजीपी को भी बुलाया जाएगा।
