जिला मत्स्य पदाधिकारी पलामू को चारागाह ना बनाएं – देवेंद्र

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बेनीमामधव सिंह।

नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड ,रांची को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पलामू जिला मत्स्य पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार विन्हा ने पलामू में विगत 4 सालों से रहते हुए पलामू के मत्स्य किसानों को खुलेआम घूसखोरी के लालच में परेशान एवं प्रताड़ित करते हैं इसका ताजा उदाहरण सुखाड़ का पैसा कमीशन के रूप में लाभुकों से लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है जिसको कई न्यूज़ चैनल प्रसारित कर रहे हैं इसके बचाव में वीरेंद्र कुमार विन्हा न्यूज़ चैनल को सफाई देते हैं कि यह पैसा राजस्व संग्रह का है लगभग 3 लाख रुपए विन्हा स्वयं अपने हाथों से लाभुकों द्वारा ले रहे है। जबकि इस कार्य के लिए कार्यालय में बड़ा बाबू या नाज़िर होते है और ₹1 लाख से उपर का राजस्व चेक या ड्राफ्ट के द्वारा लेना है आगे श्री गुप्ता ने अपने लिखित पत्र में मत्स्य निदेशालय झारखंड रांची के पत्रांक 39/ 2009-10 / 2255 / मत्स्य / रांची दिनांक 04.12.2018 के द्वारा 18 जिलों के 129 प्रखंडों में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची का अधिसूचना संख्या 1020 दिनांक 18.11.2011 के द्वारा प्रति लाभुक या प्रति हेक्टेयर तालाब को 8200 /- रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है लेकिन जिला वीरेंद्र कुमार विन्हा ने नियम विरुद्ध जाकर पलामू में मात्र 13 लाभुकों के बीच कुल 6592800 रुपया ही वितरण किया और उन्हीं लाभुकों को दिया जो 50% पैसा निकासी कर विरेंद्र कुमार विनहा को घूस के रूप में दिया इसके लिए विन्हा ने वैसे लाभुकों पर रहम फरमाते हुए जिसका मात्र 10 से 20 हेक्टेयर था वैसे लाभुकों को भी 5 लाख से 8 लाख तक वितरण किया जो कि घोर वित्तीय अनियमितता का उदाहरण है। जिस का बिल नंबर 142/2019-20 दिनांक 30.03.2020 के द्वारा भुगतान किया गया जो अपने आप में एक गंभीर जांच का विषय बनता है जैसे कि मनातू प्रखंड में झरुआ नाला, टेटर डैम, जिसका रकबा दोनों मिलाकर 41 एकड़ यानी 17 हेक्टेयर है जिसका भुगतान नियम अनुसार 1,42,543 रुपया होता है जबकि इसे भुगतान 50% घुस के लालच में 8,20,000 रुपया किया गया है । पलामू जिले के मत्स्य किसान विगत 4 सालों से इनके कार्यकाल में बहुत ही परेशान और हताश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम घूसखोरी एवं बिचौलिया गिरी का बढ़ावा किया है वर्तमान समय में आपूर्ति के निविदा में निजी व्यक्ति जो बोकारो और रांची के हैं उन को लाभ पहुंचाने की नियत से मनमानी शर्त लागू करते हैं जिससे स्थानीय मत्स्य किसान निविदा से वंचित हो जाए पर पलामू के किसानों ने अपने सूझबूझ के कारण उप विकास आयुक्त पलामू के पास पहुंचकर विन्हा द्वारा लागू किए गए निविदा के शर्तों को जो नियम विरुद्ध था उसको रद्द करने का लिखित आवेदन सौंपा। जिसे तत्काल प्रभाव से उप विकास आयुक्त ने स्थानीय किसानों को भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए नियम विरुद्ध शर्तों को रद्द किया इससे भी प्रतीत होता है कि वीरेंद्र कुमार विनहा मनमानी तरीके से नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं इस आलोक में नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सचिव ,कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड ,रांची से जांच के उपरांत ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि झारखंड के लोक कल्याणकारी सरकार की बदनामी ना हो।


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