होटलों से ली जाने वाली सालाना बार लाइसेंस फीस में कमी
कोरोना संकट से प्रभावित पर्यटन एवं होटल व्यवसाय को राहत
जयपुर, 22 मार्च (हि. स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के कारण संकट के दौर से गुजर रहे पर्यटन उद्योग एवं होटल व्यवसाय को राहत देने के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस में कमी करते हुए इसके पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, उन्होंने इन उद्योगों के लिए आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करने की भी स्वीकृति दी है।
बीते दिनों होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कोरोना वायरस के कारण करीब 80 प्रतिशत बुकिंग कैंसिल होने से इस उद्योग के सामने आए संकट से अवगत कराया था। उन्होंने होटल एवं पर्यटन व्यवसाय को राहत देने की मांग की थी।मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर इस व्यवसाय को राहत देने के लिए होटलों से ली जाने वाली सालाना बार लाइसेंस फीस को कम किया है। साथ ही अप्रैल 2020 से जून 2020 तक एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करने को मंजूरी दी है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री से भी किया राहत देने का आग्रह
मुख्यमंत्री गहलोत ने आर्थिक मंदी तथा कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटन उद्योग पर आए संकट को दूर करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। गहलोत ने विदेशी यात्रियों के 15 अप्रैल तक भारत में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध तथा कोरोना वायरस के कारण घरेलू पर्यटकों द्वारा की गई बुकिंग निरस्त होने के कारण होटल उद्योग के सामने आई आर्थिक परेशानी का उल्लेख करते हुए सीतारमण से सीजीएसटी में छूट अथवा स्थगन, होटलों के बैंक लोन की किश्त का पुनर्निर्धारण करने और इनकम टैक्स भुगतान को कुछ माह आगे बढ़ाने अथवा छूट देने का आग्रह किया है।
