यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब! योगी आदित्यनाथ ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, 2027 चुनाव से पहले गरमाई सियासत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा—पंचायत मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद विधानसभा की मतदाता सूची से बाहर हैं 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत, अखिलेश यादव ने उठाए आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से गायब हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है।

मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर बताते हुए निर्वाचन आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की बात कही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पात्र मतदाताओं के नाम सूची से कैसे गायब हुए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची के बीच बड़ा अंतर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची के बीच व्यापक अंतर सामने आया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिल रहा है।

उन्होंने इस कथित विसंगति को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है और पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने अपने दावे के समर्थन में कुछ अन्य आंकड़ों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार:

• लगभग 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं।
• लगभग 55 लाख हिंदू सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया है।
• लगभग 4.5 लाख युवा, जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच है, मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की बात कही गई है।

हालांकि, इन आंकड़ों के बीच संभावित दोहराव और इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की आधिकारिक पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

निर्वाचन आयोग से भाजपा ने की शिकायत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग से अपील की है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन इसके दौरान किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैला रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए, लेकिन पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

अखिलेश यादव ने उठाए गंभीर सवाल

मुख्यमंत्री के दावे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं।

अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कैसे पता चला कि मतदाता सूची से गायब 1.27 करोड़ मतदाता हिंदू हैं?

उन्होंने निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच संभावित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए यह सवाल भी उठाया कि क्या निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करने से पहले मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय को उपलब्ध कराए थे?

समाजवादी पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम राजनीतिक या अन्य कारणों से नहीं हटना चाहिए।

अखिलेश यादव ने मतदाता पहचान और मतदान प्रक्रिया में सुधार के लिए आधार आधारित पहचान, बेहतर मतदाता पहचान पत्र तथा बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे सुझाव भी दिए हैं।

हालांकि, इन सुझावों को लागू करने की व्यवहार्यता और मतदाताओं की निजता से जुड़े प्रश्नों पर अलग से विचार आवश्यक है।

एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में क्या बदला?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुनरीक्षण से पहले राज्य में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या लगभग 13.40 करोड़ रह गई।

इस दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 रही।

यह बदलाव अपने आप में मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र मतदाताओं के नामों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।

लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुल मतदाताओं की संख्या में कमी और किसी विशेष धर्म के मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा दो अलग-अलग विषय हैं। कुल आंकड़ों से किसी धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

निर्वाचन आयोग का रुख क्या है?

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबंधित सवालों पर जवाब देने की बात कही है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद एसआईआर से संबंधित प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने की बात कही है।

निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा मतदाता सूचियों के बीच अंतर को समझने के लिए आंकड़ों के मिलान की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऐसे में यह देखना होगा कि आयोग मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच के बाद क्या स्पष्टीकरण देता है और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची बनी राजनीतिक मुद्दा

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक संघर्ष लगातार तेज हो रहा है।

मतदाता सूची का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक दल इसे अपने-अपने चुनावी दृष्टिकोण से उठा रहे हैं।

भाजपा का कहना है कि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना आवश्यक है। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं।

यदि बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम वास्तव में छूटे हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। वहीं, यदि आंकड़ों की व्याख्या में त्रुटि है, तो उसका स्पष्ट और सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी आवश्यक है।

निष्कर्ष: दावे की निष्पक्ष जांच जरूरी

उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पंचायत और विधानसभा मतदाता सूचियों के बीच अंतर क्यों है और कितने पात्र मतदाता वास्तव में मतदाता सूची से बाहर हैं।

निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष जांच, आंकड़ों का सार्वजनिक स्पष्टीकरण और पात्र मतदाताओं के नामों को शामिल करने की पारदर्शी प्रक्रिया ही इस विवाद का समाधान कर सकती है।

लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार भी है।

विश्लेषण: 2027 के चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। हालांकि, 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने के दावे की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि होने तक इसे मुख्यमंत्री के आरोप के रूप में ही प्रस्तुत करना उचित होगा।