राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की सभी बाधाएं होंगी दूर रैयतो को मिलेगा सम्मानजनक मुआवजा- रवींद्र तिवारी
बेनीमाधव सिंह ।
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की सभी बाधाएं होंगी दूर रैयोतों को मिलेगा सम्मानजनक मुआवजा ।उक्त बातें आज पलामू परिषद भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा। श्री तिवारी डाल्टनगंज परिसदन भवन में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में पलामू जिला के अंतर्गत आने वाली भूमि का बाजार मूल्य दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने किया है ।
जबकि राज्य सरकार कम दर पर मुआवजा राशि निर्धारित कर भुगतान कर रही है ,जो रैयतों के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफी है ।श्री तिवारी ने कहा कि क्षेत्र के रैयत राज्य सरकार के अधीन आते हैं।जबकि उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा मिले यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार कर रहा है जो पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हरिहरगंज छतरपुर क्षेत्र का दौरा करने के बाद पता चला कि जिसका 50 वर्ष पहले से रसीद कट रहा है उसकी जमीन का नेचर बदल कर जमीन का मुआवजा नही देकर केवल निर्माण का आधा मूल्य दिया जारहा है । श्री तिवारी ने कहा कि विगत जुलाई माह मे आधा दर्जन से अधिक ईट भट्ठो की चिमनी को वन विभाग एवम खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई मे ध्वस्त कर दी गई। वे ईस कार्रवाई की भर्त्सना की। ईनहोने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से जांच कराकर ऐसे अलोकतांत्रिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है ।एक ईट भट्ठा संचालन मे एक करोड से अधिक पुनजी लगती है ।इसके लिए छोटे व्यवसाईयो सूद पर कर्ज भी लेने को वाधय होता है । ये छोटे व्यवसाई सैकड़ो लोगों को नियोजन देते हैं,जबकि राज्यसरकार पाच लोगो को भी नियोजित करने की पहल तीन साल मे नही की। श्री तिवारी ने कहा कि वन विभाग और खनन विभाग आम लोगो का शोषण कर ही है ।जंगल की ओर से आरही किसी भी प्रकार के पत्थर को पकड़कर फाईन लगाया जारहा है। श्री तिवारी ने हजारीबाग में पिछले दिनों हुई दुर्घटना में 8 लोगों के मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बस का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि इस का मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की ओर से मुआवजा निर्धारण किया जायगा । उन्होंने कहा कि इंसुरेंस कंपनी आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपेंगे ।
