मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में बीआरएलएफ अंतर्गत हाई इंपैक्ट मेगा वाटर शेड प्रोजेक्ट प्रगति की हुई समीक्षा
डॉ अजय ओझा।
राँची, 29 जुलाई। आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी की अध्यक्षता विभागीय सभागार में बीआरएलएफ अंतर्गत हाई इंपैक्ट मेगा वाटर शेड प्रोजेक्ट के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में बीआरएलएफ अंतर्गत जिला एवं प्रखण्ड के पदाधिकारी एवं परियोजना में कार्य कर रहे संस्था क्रमशः WOTR, विकास भारती ,प्रदान, वासन , जन जागरण केंद्र, कलामंदिर, नीड्स, TSRD, SPWD, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, आसा के प्रतिनिधि शामिल हुए l
बैठक में सभी संस्था द्वारा प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई l मनरेगा आयुक्त द्वारा कलामंदिर, WOTR एवं प्रदान लिए गए उत्कृष्ठ पहल जैसे वाटर बजट, औषधीय पौधें की खेती जैसे, मोरिंगा,तुलसी इत्यादि की सराहना की गई l
साथ ही बीआरएलएफ अंतर्गत हो रहे कार्यों के प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया गया l इसके अलावा विभिन्न Sustainable Development Goals को भी सम्मलित करने को कहा गाया l साथ ही आम बागबानी के अलावा अन्य फलदार पौधों जैसे की लीची, नींबू, अमरूद इत्यादि के वृक्षारोपण की सलाह मनरेगा आयुक्त के द्वारा दिया गया l आजीविका के लिए मशरूम, मडुवा की खेती को भी आगे बढ़ाने को कहा गया l
झारखंड के सात जिलों के 24 प्रखंडों में हाई मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य बेहतर जल प्रबंधन कर भूमि की नमी और गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि कृषि व बागवानी के कार्यों को विस्तार दिया जा सके और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साधा जा सके। शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में मनरेगा श्रीमती राजेश्वरी बी बोल रही थी। योजना से जुड़े बिदुओं और इसके कार्यान्वयन की जानकारी पदाधिकारियों से ली गई। योजना को भारत सरकार की संस्था भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
राज्य के सात जिलों गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह के कुल 24 प्रखंडों में मनरेगा योजना से हाई इंपैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य 24 प्रखंडों के कुल 696 वाटरशेड का विकास करना है। इससे 3 लाख 39 हजार हेक्टेयर भूमि का उपचार हो सके और कम से कम एक लाख किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साधा जा सके।
इस बैठक के दौरान संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्री अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
