मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की के यौवन और बालिग होने पर भी पॉक्सो एक्ट लागू होगा: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिनेश शर्मा “अधिकारी”।
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उस पर पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने कथित तौर पर यौन संबंध स्थापित किए थे, वह युवावस्था प्राप्त कर चुकी थी और इसलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बालिग थी।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अदालत ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य बच्चों की कोमल उम्र को सुरक्षित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो और उनका बचपन और युवावस्था शोषण से सुरक्षित रहे।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “उपरोक्त कारणों से, मैं याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज करता हूं कि मुस्लिम कानून के अनुसार जब से पीड़िता यौवन की आयु प्राप्त कर चुकी है, पोक्सो अधिनियम की कठोरता लागू नहीं होगी।” बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की के घर गया था और उसके माता-पिता से शादी की गुहार लगाई थी। माता-पिता इस शर्त पर सहमत हुए कि लड़की की बारहवीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद ही शादी होगी। लड़की के परिवार ने उस व्यक्ति को ₹10 लाख की राशि के साथ कई उपहार भी दिए। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उस व्यक्ति ने 16 साल और पांच महीने की लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित किए लेकिन बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
