लिव-इन-रिलेशनशिप मे विवाहित महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना अवैध संबंध के लिए सहमति देने के समान: हाईकोर्ट
डॉक्टर अजय ओझा।
जयपुर, 19 अगस्त। राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि रिश्ते में महिला पहले से ही शादीशुदा थी। लिव-इन-रिलेशनशिप मे विवाहित महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान करना अवैध संबंध के लिए सहमति देने के समान हो सकता है: राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप में एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि महिला पहले से ही शादीशुदा थी, इसलिए जोड़े को सुरक्षा देना परोक्ष रूप से ऐसे अवैध संबंधों को अदालत की सहमति देने के बराबर हो सकता है। न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा ने श्रीमती अनीता बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि लिव-इन रिलेशनशिप देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर नहीं हो सकता। श्रीमती अनीता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रतिपादित यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि लिव-इन रिलेशनशिप इस देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर नहीं हो सकता है और पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अवैध संबंधों को हमारी सहमति दे सकता है।
याचिकाकर्ता ने इस मामले में एक विवाहित महिला को कथित तौर पर अपना ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद वह दूसरे याचिकाकर्ता के साथ रह रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी दूसरे पुरुष के साथ रहने वाली महिला से नाखुश थे और इसलिए याचिकाकर्ताओं को धमका रहे थे।इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा देना अवैध संबंधों को मंजूरी देने के बराबर हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने सुरक्षा देने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इसने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं के साथ कोई अपराध किया जाता है तो वे संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने या उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा से वंचित कर दिया था, यह पता लगाने के बाद कि महिला की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई थी और इसलिए न्यायालय अवैधता की अनुमति नहीं दे सकता था।
