झारखंड न्यूज : राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक
डॉ अजय ओझा।
- उपायुक्त राँची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक।
- लंबित दाखिल खारिज मामलों की विस्तार से समीक्षा।
- बिना ठोस आधार के न करें रिजेक्शन : उपायुक्त।
- ई-कोर्ट में अपडेशन दुरुस्त रखें : डीसी।
- प्रमाण पत्रों के मामलों के निष्पादन की प्रशंसा।
- रांची को अव्वल जिला बनाने के लिए कार्य करें : उपायुक्त ।
रांची, 13 जुलाई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को भू-राजस्व से संबंधित बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, अनुमण्डल पदाधिकारी बुंडू, एलआरडीसी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त द्वारा लंबित दाखिल-खारिज एवं भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र मामलों, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झार भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए, 8 विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा की गयी।
रांची को अव्वल जिला बनाने के लिए कार्य करें : उपायुक्त
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि भू-राजस्व संग्रहण, राजस्व के सभी पदाधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह जनता से संपर्क का महत्वपर्णू बिन्दू है। सभी पदाधिकारियों के पास आवश्यक अनुभव और सामर्थ्य है, जिसका उपायोग करते हुए हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम रांची को भू-राजस्व के मामले में टॉप डिस्ट्रिक बनाने के लिए प्रयास करें।
लंबित दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा अंचलवार लंबित म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की गयी। कम रिजेक्शन वाले अंचल की उपायुक्त द्वारा प्रशंसा की गयी। धीमी प्रगति पर संबंधित अंचल अधिकारी को उपायुक्त द्वारा म्युटेशन के मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
बिना ठोस आधार के न करें रिजेक्शन : उपायुक्त।
उपायुक्त श्री सिन्हा द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को बोनाफाइड इंटेंशन से कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी अगर कोई भी केस में रिजेक्शन करते हैं तो वह स्पीकिंग आर्डर के साथ होना चाहिए। बिना किसी ठोस आधार और स्पीकिंग आर्डर के अंचल अधिकारी कोई केस रिजेक्ट न करें। उपायुक्त ने कहा कि डिस्पोजल बढ़ाने के लिए अवांछित तरीके से केस रिजेक्ट करनेवाले सीओ को भी चिन्हित किया जायेगा।
‘….तो गाइडिंग फैक्टर बन जाइये’।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि म्यूटेशन के मामले में पूरी सावधानी बरतें, पेचीदा मामलों में नियम संगत कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के उचित मामले जो किसी कारण रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनमें अगली बार आवेदक से दुबारा अप्लाई कराते समय गाइडिंग फैक्टर बन जाइये।
‘आगे और विस्तार से होगी समीक्षा’
उपायुक्त ने जिला में म्यूटेशन के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन के लिए सभी सीओ को गंभीरता से कार्य करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिला में भारी संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित है। कुछ ही दिनों में गहनता से अंचलवार इसकी समीक्षा की जायेगी।
ई-कोर्ट में अपडेशन दुरुस्त रखें-डीसी
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को अपलोड करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी ससमय कोर्ट करें और ई-कोर्ट में लगातार अपडेशन करते रहे।
प्रमाण पत्रों के मामलों के निष्पादन की प्रशंसा
जाति, आय और आवसीय प्रमाण पत्र के मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिले में तय समय में प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों का निष्पादन सभी सीओ द्वारा किया जा रहा है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सक्सेशन/म्यूटेशन कैंप में आये मामलों और उनके निष्पादन की जानकारी लेते हुए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया।
भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वर्ष 2000 के बाद से सड़क निर्माण, विभिन्न विभागों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की सम्पूर्ण सूची उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनएचआई द्वारा अधिग्रहित भूमि का म्युटेशन कार्य प्रक्रिया अपनाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करें। इसमें आ रही तकनीकी परेशानी को भी दूर करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
