सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रेलवे ने 6 स्थानों पर ग्रामीणों के आवाजाही पर लगा रखी है रोक
डाॅ अजय ओझा।
राज्य सरकार की पहल पर ही होगा रांची में ओवरब्रिज/अंडरब्रिज निर्माण।
रेलवे के बाद अब सांसद ने भी लिखा राज्य सरकार को पत्र।
आमजनता की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार अविलंब पहल करे : संजय सेठ।
रांची, 27 अप्रैल
रांची लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रेलवे के द्वारा बंद किए गए रास्तों के समीप रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर सांसद श्री संजय सेठ ने मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है।
मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सांसद श्री सेठ ने कहा है कि ग्रामीण अपनी खेती बारी, स्कूल कॉलेज, रोजी रोजगार, अस्पताल व अन्य जरूरी कार्यों के लिए विगत 50-60 वर्षों से रेलवे लाइन का उपयोग करते आ रहे थे परंतु सुरक्षा का हवाला देते हुए रेलवे ने इन सभी रास्तों को बंद कर दिया है। जिससे ग्रामीणों को 5 से 10 किलोमीटर का अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहां रेलवे ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण हो, इसके लिए रेलवे ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भी लिखा है। सांसद ने रांची लोहरदगा रेल खंड पर भागलपुर जोहार नगर के समीप, रांची लोहरदगा रेल खंड पर ही नगड़ी टोली के समीप और चांडिल मुरी रेलखंड पर गोंडाविहार के समीप रेलवे ओवरब्रिज/अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार से पहल करने का आग्रह किया है ताकि स्थानीय ग्रामीणों को इस समस्या से समाधान मिल सके।
रेलवे पहले ही राज्य सरकार को लिख चुका है पत्र।
इस मामले को लेकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रांची के हवाले से अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रास्ट्रक्चर सतीश कुमार ने झारखंड सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। लिखे गए पत्र में अपर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा है कि रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची लोहरदगा टोरी हटिया और चांडिल मुरी रेल खंडों में रेलट्रेस पास को रोका गया है। आम जनों के द्वारा अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पर किया जा रहा है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और रेलवे के नियमानुसार खतरनाक जानलेवा एवं दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे के द्वारा दिए गए पत्र में स्थानों का जिक्र किया गया है। रेलवे ने राज्य सरकार को कहा है कि रेल फाटक बंद होने पर ही रेल ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाता है। रेल लाइन पार करने के लिए कोई अधिकृत रास्ता नहीं है। अतः आम जनों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100% निर्माण खर्च वहन करने की सहमति प्रदान करने पर रेलवे द्वारा रेल ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए आम जनों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अग्रतर विभागीय कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का आग्रह गृह विभाग के प्रधान सचिव से किया गया है ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो सके।
राज्य सरकार की उदासीनता से लंबित हैं सब कार्य : सांसद
इस पत्राचार के बाद सांसद श्री संजय सेठ ने कहा है कि राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता बरतनी चाहिए और रांची लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में ऐसे जितने भी मामले हैं, सब के समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। ताकि आम जनों को सुविधा हो सके। आम जनों के आवाजाही आसान हो सके और रेलवे को भी अनावश्यक परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण जनता को संकट झेलना पड़ रहा है।
