बिजली विभाग का निजीकरण टाला
जयति भटाचार्य ।
देर श्याम तक सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच बैठक के बाद, योगी सरकार ने निजीकरण के फैसले को तीन माह तक टाला। भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, ठोस निर्णय लेने में हमेशा आगे रही है। देश हित में लिया गया फैसला चाहे कुछ लोग उसका विरोध करे और विपक्षी दल उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करे। इस समय विपक्षी दल हाथरस दुष्कर्म मामला और किसानो के मामले में जोर शोर से विरोध में लगे हुए है।