हेमन्त सोरेन ने जनता दरबार-सह-योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण

डॉ अजय ओझा।

मुख्यमंत्री ने कहा- जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की विशेष प्राथमिकता ।

◆ लोगों को मान- सम्मान के साथ उनका हक और अधिकार देने का कर रहे काम।

◆ जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं सरकारी कर्मी ।

◆ छात्रावासों में अब अनाज और रसोईया की व्यवस्था करेगी सरकार, सुरक्षा की भी होगी पुख्ता व्यवस्था : हेमंत सोरेन।

रांची / साहिबगंज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि मैं हर वक्त राज्य के हर वर्ग और तबके के लोगों के लिए चिंतित रहता हूं। ऐसी कौन सी योजना लायी जाए, जिससे अधिकाधिक लोगों को पूरे मान- सम्मान से जीवन यापन के लिए सहायता मिल सके। वे आज साहिबगंज, पतना के धरमपुर मैदान में जनता दरबार-सह-योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसम्पत्ति का वितरण किया। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश दिए।

विद्यार्थियों के हित में लिए जा रहे हैं कई निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के बच्चे सीमित संसाधन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति हो अथवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, इनका विकास नहीं हुआ। आज हम उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मिलने वाली 500 रुपए की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को अब 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये एवं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 2000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के छात्रावासों के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। साथ ही वहां सिक्योरिटी गार्ड एवं रसोईया की भी बहाली कराने का प्रबंध किया जा रहा है। कल्याण विभाग के इन छात्रावासों में बच्चों को अपने घर से अनाज ले जाना पड़ता था। सरकार अब इन छात्रावासों में बच्चों के लिए अनाज भी उपलब्ध कराएगी।

निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां अब स्थानीय को

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग अन्य राज्यों के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन, यहां के लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। हमने अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे संस्थानों एवं प्राइवेट संस्थानों पर भी नियम लागू कराने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरी अब स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य किया जा रहा है ।

जरूरतमंदों की सहायता करें सरकारी कर्मी

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विभाग के कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे वैसे जरूरतमंद, जो उनके दफ्तर आते हैं, उनकी बिना भेद-भाव सहायता करें। यह मेरे टेबल का काम नहीं, कह कर उन्हें वापस ना भेजें, बल्कि उनके हित की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दें एवं संबंधित विभाग तक उन्हें पहुंचने में उनकी सहायता करें।

उपस्थिति

इस अवसर पर राजमहल सांसद विजय हांसदा, डीआईजी संथाल परगना सुदर्शन मंडल, उपायुक्त साहिबगंज रामनिवास यादव समेत बड़ी संख्या में योजनाओं के लाभुक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।