अधिवक्ताओं ने नई प्रणाली के विरोध मे आन्दोलन की चेतावनी दी

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दिनेश शर्मा “अधिकारी”।
“ पंजीयन एवं मुदंाक विभाग के 15 जुलाई के आदेश के खिलाफ वकील एकजुट हुए”।
जयपुर। अधिवक्ताओं ने पंजीयन एवं मुदंाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री में नित्य नये प्रयोग करके आम जनता को परेशान करने एवं बिना किसी मशीनरी के नये प्रयोग कर दस्तावेज पंजीयन में टाईम स्लाॅट प्रणाली एवं लिमिटेशन की शुरूआत करने वाली इस प्रणाली का घोर विरोध करते हुए आन्दोलन की चेतावनी दी है।

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन, जयपुर के अध्यक्ष डाॅ0 सुनील शर्मा ने बताया कि पंजीयन एवं मुदंाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री में नित्य नये प्रयोग करके आम जनता को हैरानऔर परेशान करने किया जा रहा है। बिना किसी मशीनरी के नये प्रयोग कर जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा बन्द कमरे में लिये गये फैसले दस्तावेज पंजीयन में टाईम स्लाॅट प्रणाली एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री के कार्य में लिमिटेशन करने की घोषणा जयपुर में दिनांक 15.जुलाई.2022 से की गई है, इस आदेश के विरोध में आज दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन, जयपुर की कार्यकारिणी की अति आवश्यक बैठक कर सर्वसम्मति से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किये जा रहे गौरख धन्धे एवं टाईम स्लाॅट प्रणाली एवं दस्तोवजो की लिमिटेशन पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जयपुर में लागू करने पर एक सुर में विरोध प्रकट किया है। इस मामले में आम जनता, डीड-राईटस् को साथ लेकर अधिवक्ता समुदाय एक राज्यव्यापी आन्दोलन करेगा।
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसियेशन, जयपुर के अध्यक्ष डाॅ0 सुनील शर्मा ने बताया की पंजीयन एवं मुदंाक विभाग द्वारा आये दिन नये-नये प्रयोग करके रजिस्ट्री के कार्य को जटिल बनाया जा रहा है साथ ही लगातार जयपुर में सर्वर बन्द रहता है, जिससे आम जनता को अपनी रजिस्ट्री करवाने में 2-3 घन्टे का समय लगता है एवं आम जनता के लिये किसी भी प्रकार की सुविधा पंजीयन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवा रखी है साथ ही पंजीयन विभाग में लगे हुए कम्पयूटर 15 वर्ष पुराने है तथा कर्मचारियो व अधिकारियो की भारी कमी है, उसके उपरान्त भी टाईम स्लाॅट प्रणाली बनाकर लिमिटेशन करके आम जनता पर भारी बोझ डाला जा रहा है, जबकि जयपुर में पूरे राजस्थान का 40 से 50 प्रतिशन राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, इन सब के विरोध में बार एसोसिएशन की ओर से यह फैसला लिया गया है कि इस गंभीर मामले में बन्द कमरो में निर्णय लेने वाले दोषी अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार बर्खास्त किया जाये एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा टाईम स्लाॅट प्रणाली एवं दस्तावेज लिमिटेशन की जाती है तो जयपुर सहित पूरे राजस्थान में पंजीयन कार्य रोक दिया जायेगा और अनिश्चित काल के लिये आन्दोलन किया जायेगा। आज बैठक में उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड, सयुक्त सचिव धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, उपकोषाध्यक्ष अखिलेश जोशी सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य मनीष शर्मा, विनोद पंवार, सुभाष शर्मा, आरती वर्मा, शमीम कुरैशी मौजूद थे।


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