बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2017-18′ (बीआरएपी) के मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना है
• यूपी में उद्योगों को स्थापित करने में निवेश मित्र पोर्टल रहा सफल
• निवेश मित्र के जरिए एक लाख से भी अधिक आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण
20 फरवरी, लखनऊ । ‘बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2017-18’ (बीआरएपी) के मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश अचीवर स्टेट बना है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी की गई है। जिसमें उत्तर प्रदेश को 92.89 % संयुक्त स्कोर दिया गया है। इस मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश ने 12वां स्थान हासिल किया है जबकि 2016 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 14वें पायदान पर थी।
उत्तर प्रदेश का नया और बेहतर सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्र) ने राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। फरवरी 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस नई प्रणाली का शुभारंभ किया था। दो साल से भी कम समय में अब तक 1,00,336 आवेदनों को सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से निस्तारित किया गया है। जो 73 फीसदी के करीब है, वहीं 13 फीसदी आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।
औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को निवेश के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। निवेश मित्र निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और उद्यमियों का सहयोग के लिए निवेश मित्र ‘ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन उपकरण’ और ‘एमओयू ट्रैकर मॉड्यूल’ से लैस होंगे।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि राज्य में व्यापार आसानी से किया जा सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार निवेश मित्र में व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने जा रही है। इसके अलावा औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि बैंकों की जानकारी जीआईएस के माध्यम ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
कार्यकारी निदेशक उद्योग बंधु नीना शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों की नियमित निगरानी की वजह से ही आज हम लोग 125 ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में सफल हो सके हैं। इसके अलावा यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) का आवेदनों को प्राप्त करने और निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाइन मंजूरी जारी करने में अहम योगदान है। विशेष सचिव मुख्यमंत्री अविनाश कुमार ने बताया कि सभी 20 विभागों ने प्रत्येक आवेदन को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने में अपना योगदान दिया है।
