बजट – 20-21 – सीनियर सिटीजन/अल्पसंख्यक
*योगी ने बजट में बुजुर्गों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का भी रखा ध्यान*
*18 फरवरी, लखनऊ।* उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट में युवाओं के साथ-साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा है।
योगी सरकार ने अपने बजट में समाज कल्याण विभाग के तहत वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना के लिए 1 हजार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके तहत 500 रुपये प्रति माह प्रति दिव्यांगजनों को पेंशन मिलेगी।
अल्पसंख्यक कल्याण के तहत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए 783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
*समाज कल्याण*• वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1 हजार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1 हजार 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु ” मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये 2 हजार 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 1 हजार 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
*दिव्यांगजन कल्याण*
• दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• दिव्यांग दम्पत्तियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।
• प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को चिन्हित कर कत्रिम अंग कैलीपर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराने हेतु 37 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
*अल्पसंख्यक कल्याण*
• प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
• मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
